PM Kisan Yojana 13th installment: बड़ी खुशखबरी! केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6 की जगह अब मिल सकते हैं 8 हजार रुपये, यह खुशखबरी फरवरी महीने में जल्द ही मिलने वाली है जाने क्या है सरकार की तैयारी

सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 6 की बजाय 8 हजार रूपए सलाना देने की तैयारी में है केंद्र सरकार। PM Kisan Yojana के तहत भूमिधारको को अब सरकार की तरफ से होने वाला है बाहोत बड़ा फायदा 13वे इंस्टालमेंट में होंगे बदलाव, कैसे मिलेंगे 6 के बजाय 8 हजार रूपए आगे पूरा पढ़े।

pm kisan yojana
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pm kisan yojana: हमारे देश का किसान जब फसल उगाता है, तभी जाकर हम लोगों को अन्न की प्राप्ति होती है।

बाहर बारिश हो या फिर गर्मी का मौसम हो, किसान दिन-रात खेत में मेहनत करता है तब जाके फसल अच्छी होती है और उसे अच्छे दाम मिले।

इनके अलावा किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर कई तरह- तरह की योजनाएं चलाते रहते हैं। इसी कड़ी में एक योजना है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना( pm kisan yojana) जिसे केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाया जा रहा। लेकिन किस्त के पैसो को लेकर किसानों के लिए एक बहोत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, आओ आगे जानते है।

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2023-2024:

2023-24 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना (Pm Kisan Yojana) के तहत, 1 फरवरी को संसद में घोषित होने वाले केंद्रीय सलाना बजट में लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर मिल सकती है, जी न्यूज (Zee Business) की रिपोर्ट के मुताबिक, हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (Pm Kisan Yojana) की किस्त की राशि बढ़ा सकती है. अब 2000 रुपए को चार किस्तो में विभाजित करने की योजना

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अब किसानों को 13वीं किस्त का इंतजार खत्म

किसान परिवार को केंद्र सरकार के तरफ तीन समान किस्त (4 माह) में उनके बैंक खातों में 2000 रुपए स्थानांतरित की जाती है।

यानी पूरे साल भर में 6000 रुपए स्थानांतरित किए जाते है।

यदि रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी महीने में आने की संभावना है लेकिन पूरी तरह से सटीक घोषणा नहीं की गई हैं।

अब 13 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा 13वीं किस्त का पूरा लाभ

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (Pm Kisan Yojana) 13वीं किस्त के लाभार्थीयो में कुल 13 करोड़ किसान परिवार होंगे शामिल.

किसान परिवारों को इन लाभों का फायदा उठाने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा जरूरी. जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया है की केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जो ई-केवाईसी (E-kyc) के नियमों और अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं.

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